महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि उपयुक्त अशी योजना सध्या चर्चेत आहे – विहीर अनुदान योजना २०२५. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी ₹४ लाखांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. शेतीसाठी पाण्याचा पुरवठा हा फार मोठा प्रश्न आहे, आणि त्यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणजे स्वतःची विहीर.
योजनेचा उद्देश
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी स्वतंत्र पाणी स्रोत उपलब्ध करून देणे. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून शासनाने ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
---
कोण पात्र आहे?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष आहेत:
अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा
किमान १.५ एकर जमीन अर्जदाराच्या नावावर असावी
अर्जदाराने पूर्वी या योजनेंतर्गत लाभ घेतलेला नसावा
विहीर प्रस्तावित स्थळाजवळ ५०० मीटर अंतरावर दुसरी विहीर नसावी
अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ₹१.५ लाखांपेक्षा कमी असावे
अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल
---
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता आहे:
आधार कार्ड
७/१२ उतारा आणि ८अ उतारा
उत्पन्नाचा दाखला
जातीचा दाखला (जर लागू असेल तर)
रहिवासी प्रमाणपत्र
बँक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाईल नंबर व ई-मेल आयडी
रोजगार हमी योजनेचे जॉब कार्ड
सामूहिक विहीर असल्यास ग्रामसभेचा ठराव व करारनामा
---
अर्ज कसा करावा?
ऑनलाइन पद्धत:
1. आपले सरकार पोर्टल वर लॉगिन करा
2. "विहीर अनुदान योजना" या विभागात जा
3. अर्जातील सर्व माहिती भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
4. अर्ज सबमिट करून त्याची प्रिंट घ्या
ऑफलाइन पद्धत:
1. जवळच्या पंचायत समितीत किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात भेट द्या
2. विहीर अनुदान योजनेचा अर्ज घ्या आणि भरून संबंधित अधिकारीकडे सादर करा
---
अर्जानंतर प्रक्रिया
अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित अधिकारी स्थलदर्शन करून अहवाल तयार करतात. प्रशासनाकडून मंजुरी मिळाल्यावर विहीर खोदकाम सुरू करता येते. विहीर बांधण्यासाठी साधारणतः २ वर्षांचा कालावधी दिला जातो.
---
 |
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाची ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी जलसंपत्ती निर्माण करण्याची मोठी संधी आहे. कमी खर्चात विहीर बांधकाम करून सिंचनासाठी स्वयंपूर्ण होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. जर तुम्ही पात्र असाल, तर ही सुवर्णसंधी गमावू नका – आजच अर्ज करा!
0 टिप्पण्या